महिला आणि बालविकास मंत्रालय
कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले
Posted On:
08 DEC 2021 4:40PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021
केंद्र सरकारने कुपोषणाच्या समस्येला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून देशातील कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी थेट लक्ष्यित उपाययोजना म्हणून एकछत्री एकात्मिक बाल सेवा (ICDS) अंतर्गत अंगणवाडी सेवा, किशोरवयीन मुलींसाठी योजना आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यासारख्या अनेक योजना राबवत आहे.
अंगणवाडी सेवा योजनेंतर्गत लाभार्थी 0-6 वयोगटातील मुले, गरोदर महिला आणि स्तनदा माता आहेत. घरी शिधा नेणे (टेक होम रेशन) या प्रकारात गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण दिले जाते. गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांच्यात आरोग्याप्रति लक्ष देण्याची वृत्ती सुधारण्यासाठी रोख प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आणि वेतनाचे आंशिक नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे.
तसेच 8 मार्च 2018 रोजी पोषण अभियान सुरू करण्यात आले, किशोरवयीन मुली, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांच्या पोषण स्थितीत एक समन्वित आणि सकारात्मक दृष्टीकोन अवलंबून कालबद्ध पद्धतीने सुधारणा करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 2021-2022 च्या अर्थसंकल्पात मिशन पोषण 2.0 या एकात्मिक पोषण सहाय्य कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. आरोग्य, निरामय जीवन आणि रोग आणि कुपोषणाविरूद्ध प्रतिकारशक्ती वाढवणाऱ्या पद्धती विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करून पोषण सामग्री, वितरण मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी, वितरण व्यवस्था मजबूत करणे आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी पोषण ट्रॅकर अंतर्गत तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. 13.01.2021 रोजी पूरक पोषण वितरणामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व तसेच पोषण परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती.
आर्थिक वर्ष 2018-19 ते 2020-21 या कालावधीत राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केलेला निधी आणि पोषण अभियानांतर्गत खर्चाचा तपशील परिशिष्ट-I मध्ये दिला आहे.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Annexure I
Details of funds allocated to States/UTs and expenditure under POSHAN Abhiyaan from FY 2018-19 to 2020-21.
Amount in ₹ lakhs
|
SN
|
State/UT
|
Total Central Funds released from
FY 2018-19 to FY 2020-21
|
Total Central Funds utilization as on
31st March 2021
|
|
1
|
Andaman & Nicobar Islands
|
936.25
|
421.44
|
|
2
|
Andhra Pradesh
|
25363.32
|
16601.84
|
|
3
|
Arunachal Pradesh
|
2815.88
|
708.11
|
|
4
|
Assam
|
32948.67
|
18117.52
|
|
5
|
Bihar
|
49365.6
|
27823.99
|
|
6
|
Chandigarh
|
1099.87
|
513.96
|
|
7
|
Chhattisgarh
|
12137.21
|
6505.25
|
|
8
|
Dadra Nagar Haveli and
|
774.31
|
682.98
|
|
Daman & Diu
|
686.7
|
|
9
|
Delhi
|
3327.18
|
2432.58
|
|
10
|
Goa
|
456.04
|
222.24
|
|
11
|
Gujarat
|
29976.16
|
21769.01
|
|
12
|
Haryana
|
6808.82
|
4326
|
|
13
|
Himachal Pradesh
|
10973.21
|
7010.78
|
|
14
|
Jammu & Kashmir
|
9178.53
|
7912.09
|
|
15
|
Jharkhand
|
8154.95
|
5245.93
|
|
16
|
Karnataka
|
14276.52
|
11133.42
|
|
17
|
Kerala
|
10974.73
|
6696.51
|
|
18
|
Ladakh
|
164.59
|
51.41
|
|
19
|
Lakshadweep
|
427.36
|
287.27
|
|
20
|
Madhya Pradesh
|
39398.53
|
18516.83
|
|
21
|
Maharashtra
|
58390.84
|
40154.5
|
|
22
|
Manipur
|
4389.99
|
2138.4
|
|
23
|
Meghalaya
|
5073.39
|
4979.05
|
|
24
|
Mizoram
|
2732.96
|
2575.03
|
|
25
|
Nagaland
|
5327.67
|
5239.26
|
|
26
|
Odisha
|
16358.58
|
7555.69
|
|
27
|
Puducherry
|
943.62
|
264.58
|
|
28
|
Punjab
|
7346.86
|
2470.04
|
|
29
|
Rajasthan
|
23830.57
|
10349.79
|
|
30
|
Sikkim
|
1370.99
|
1276.83
|
|
31
|
Tamil Nadu
|
25931.46
|
19476.85
|
|
32
|
Telangana
|
17906.84
|
14824.33
|
|
33
|
Tripura
|
4135.95
|
3155.13
|
|
34
|
Uttar Pradesh
|
56968.96
|
19219.28
|
|
35
|
Uttarakhand
|
13574.89
|
7898
|
|
36
|
West Bengal
|
26751.08
|
0
|
|
Total
|
531279.08
|
298555.92
|
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1779322)
Visitor Counter : 260