ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਸਾਧਨ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਯੋਗ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਹਾਰਾਂ' 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀ ਦੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਇਕਨੌਮਿਕ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਕਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

https://twitter.com/VPSecretariat/status/1467042955290546182

 

ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ;  “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੌਹਫੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।"

 

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਏਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੀਏਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰ' ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਵਿੱਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ' (ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

 

https://twitter.com/VPSecretariat/status/1467043789084979201

 

ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦਕਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, "ਕੋਈ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਕਯੂ, ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ" ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 'ਨਿਗਰਾਨੀ' ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੀਏਸੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 17,766 ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਸਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, "ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

 

 ***********

 

 

ਐੱਮਐੱਸ/ਆਰਕੇ/ਡੀਪੀ     

(Release ID: 1778176) Visitor Counter : 162