ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਐਪੇਰਲ (ਪੀਐੱਮ ਮਿਤਰਾ - PM MITRA) ਪਾਰਕ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੀਐੱਮ ਮਿਤਰਾ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਟੇਜ ਨਾਲ ਚੈਲੇਂਜ ਮੈਥੇਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮਿਤਰਾ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ
Posted On:
01 DEC 2021 4:48PM by PIB Chandigarh
ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027-28 ਤੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 4445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਅ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ/ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ 7 (ਸੱਤ) ਪੀਐੱਮ ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪੇਰਲ (ਪੀਐੱਮ ਮਿਤਰਾ) ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ:- (i) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ 1000+ ਏਕੜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁੜਵੀਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ-ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। (ii) ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (iii) ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪੀਐੱਮ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਕ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 30% ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਡੀਸੀਐੱਸ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਡੀਸੀਐੱਸ ਕੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਹੈ। (iv) ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਪਾਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ (ਸੀਡੀ) ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਪਾਵਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕੂਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਕਪੜਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੇਂਜ ਮੈਥੇਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸਕੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀਪੀ-SITP) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 40.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ/ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 56 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 24 ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 1757 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਤਕਰੀਬਨ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 95644 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ।
***********
ਡੀਜੇ/ਟੀਐੱਫਕੇ
(Release ID: 1777445)
Visitor Counter : 170