नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2021

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243D मध्ये पंचायतींच्या अध्यक्षांच्या पदांची संख्या आणि थेट निवडणुकीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांपैकी किमान एक तृतीयांश महिला आरक्षणाची तरतूद आहे.

तथापि, मंत्रालयाकडे उपलब्ध माहितीनुसार, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या 21 राज्यांनी त्यांच्या संबंधित राज्य पंचायती राज कायद्यांअंतर्गत पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50% आरक्षणाची तरतूद केली आहे. 

उर्वरित राज्यांच्या बाबतीत, कलम 243D मध्ये विहित केलेली घटनात्मक तरतूद लागू होते.

केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सरकारने जारी केलेला निधी खालीलप्रमाणे आहे:-

Central Finance Commission	Award period	Recommendation	Released
14th	2015-20	2,00,292.20	183278.54
15th (Interim Report)	2020-21	60,750.00	60,659.00
15th (Final Report)	2021-22	44,901.00	22,327.90*

केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1776941) Visitor Counter : 346