गृह मंत्रालय
निर्भया निधीची सद्यस्थिती
Posted On:
01 DEC 2021 4:41PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2021
केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत निर्भया निधी योजनेअंतर्गत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक प्रकल्प राबवत आहे. गृह मंत्रालयाद्वारे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निधी वाटप आणि जारी करण्या संदर्भातील तपशील खाली दिले आहेत:
(in Rs. crore)
|
S No
|
States/ UTs
|
Total funds approved
|
Total funds released
|
|
1
|
Andhra Pradesh
|
29.46
|
29.46
|
|
2
|
Arunachal Pradesh
|
11.98
|
11.98
|
|
3
|
Assam
|
27.57
|
27.57
|
|
4
|
Bihar
|
33.18
|
33.30
|
|
5
|
Chhattisgarh
|
23.91
|
23.91
|
|
6
|
Goa
|
15.97
|
12.21
|
|
7
|
Gujarat
|
249.54
|
161.48
|
|
8
|
Haryana
|
22.23
|
22.24
|
|
9
|
Himachal Pradesh
|
18.18
|
18.3
|
|
10
|
Jharkhand
|
28.43
|
25.11
|
|
11
|
Karnataka
|
716.3
|
210.58
|
|
12
|
Kerala
|
31.05
|
27.80
|
|
13
|
Madhya Pradesh
|
61.43
|
58.10
|
|
14
|
Maharashtra
|
352.4
|
245.04
|
|
15
|
Manipur
|
14.92
|
14.93
|
|
16
|
Meghalaya
|
9.02
|
9.01
|
|
17
|
Mizoram
|
12.4
|
12.52
|
|
18
|
Nagaland
|
9.1
|
9.10
|
|
19
|
Odisha
|
46.03
|
39.75
|
|
20
|
Punjab
|
30.25
|
30.24
|
|
21
|
Rajasthan
|
45.97
|
46.97
|
|
22
|
Sikkim
|
6.95
|
6.95
|
|
23
|
Telangana
|
311.74
|
153.21
|
|
24
|
Tamil Nadu
|
461.16
|
276.88
|
|
25
|
Tripura
|
11.49
|
11.49
|
|
26
|
Uttar Pradesh
|
276.91
|
192.34
|
|
27
|
Uttarakhand
|
12.85
|
12.85
|
|
28
|
West Bengal
|
218.33
|
92.58
|
|
29
|
Andaman and Nicobar Islands
|
9.96
|
7.62
|
|
30
|
Chandigarh
|
6.18
|
6.18
|
|
31
|
Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu
|
12.02
|
12.02
|
|
32
|
Delhi
|
702.83
|
407.31
|
|
33
|
Ladakh
|
0.8
|
0.80
|
|
34
|
Lakshadweep
|
4.96
|
4.96
|
|
35
|
Jammu & Kashmir
|
18.31
|
18.30
|
|
36
|
Puducherry
|
12.89
|
9.50
|
|
Total
|
3856.70
|
2282.59
|
उपलब्ध माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत सरकारने निर्भया निधीसाठी केलेले एकूण अर्थसंकल्पीय वाटप खालीलप्रमाणे आहे:
(in Rs. Crore)
|
Year
|
2018-19
|
2019-20
|
2020-21
|
|
Allocation
|
550.00
|
550.00
|
1355.23
|
हा निधी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना, प्रकल्प मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हप्त्यांमध्ये जारी केला जातो आणि प्रत्येक प्रकल्पाच्या विशिष्ट मागणीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे खर्चाच्या बाबतीत राज्यांची क्रमवारी नसते.
गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1776850)
Visitor Counter : 255