नवी दिल्‍ली, 29 नोव्‍हेंबर 2021 

 

नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र हे गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाचा भागीदार म्हणून विकसित करण्यासाठी सरकार सातत्याने अनेक पावले उचलत आहे. यामध्ये यांचा समावेश आहे-

• भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने येत्या 4-5 वर्षात 25,000 कोटी रुपये खर्चाचा विकासाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. सध्याच्या विमानतळांचा विस्तार किंवा आधुनिकीकरण, नवे विमानतळ, सध्याच्या धावपट्यांचा विस्तार आणि बळकटीकरण, नियंत्रण टॉवर यांचा यात समावेश आहे.
• सरकारी खाजगी भागीदारीतून दिल्ली, हैदराबाद आणि बेंगळूरू या तीन विमानतळांचा सुमारे 30,000 कोटी रुपये खर्चून 2025 पर्यंत विस्तार करण्याची योजना. याशिवाय सरकारी खाजगी भागीदारीतून देशभरात नव्या ग्रीन फिल्ड विमान तळांमध्ये 36,000 कोटी रुपये गुंतवणूकीची योजना.
• देशभरात 21 ग्रीन फिल्ड विमानतळ उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्रात शिर्डी आणि सिंधुदुर्ग, पश्चिम बंगालमधला दुर्गपूर, सिक्कीम मधला पेक्यांग, केरळ मधला कन्नूर, आंध्रप्रदेशमधला ओरवकल, कर्नाटक मधला कलबुर्गी आणि उत्तरप्रदेश मधला कुशीनगर विमानतळ कार्यान्वित झाला आहे.
• देशांतर्गत देखभाल, दुरुस्ती यासाठीचा वस्तू आणि सेवा कर 18% वरून कमी करून 5% करण्यात आला आहे. 
• केद्र सरकारने 15 जून 2016 ला राष्ट्रीय नागरी हवाई वाहतूक धोरण जाहीर केले. 

ग्रीनफिल्ड आणि सध्याच्या विमानतळ प्रकल्पात आणि हवाई वाहतूक सेवा, देखभाल आणि दुरुस्ती संस्था, हवाई उड्डाण प्रशिक्षण संस्था या अंतर्गत उल्लेख करण्यात आलेल्या क्षेत्रात, थेट परकीय गुंतवणूक धोरणातल्या अटींच्या अधीन राहून 100% थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

नागरी हवाई वाहतूक राज्य मंत्री जनरल डॉ व्ही के सिंग (निवृत्त) यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

S.Tupe/N.Chitale/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1776214) Visitor Counter : 164