ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ (ਪੇਸਾ), 1996 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਮਾਰੋਹ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾ, ਸਕੱਤਰ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਆਈਆਈਪੀਏ, ਐੱਨਆਈਆਰਡੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੇਸਾ ਦੇ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੇਸਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸਾ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਇਸ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਬਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁਚਿਤ ਏਕੀਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਸਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸਾ ਅਤੇ ਐੱਫਆਰਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਰੈਸਟ ਲਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸਾ ਸਹਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਗ੍ਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾ, ਸਕੱਤਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੇਸਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਤਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ, ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

*****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ

(Release ID: 1774362) Visitor Counter : 144