केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन जी-20 सदस्य देशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नर्सच्या (FMCBG) बैठकीत सहभागी झाल्या होत्या. 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी, इटलीच्या अध्यक्षतेखाली, वॉशिंग्टन डी.सी. इथे जागतिक नाणेनिधीच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने ही बैठक देखील आयोजित करण्यात आली आहे.

जी-20 चे अध्यक्षपद इटलीकडे असतांनाच्या काळात, एफएमसीबीजीची ही अंतिम बैठक होती. या बैठकीत, जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासह, दुर्बल देशांना कोविड काळात बसलेल्या फटक्यातून सावरण्यासाठी मदत देणे, जागतिक आरोग्य, हवामान बदल, आंतरराष्ट्रीय कररचना आणि वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा आणि सहमती झाली.

कोविडच्या हानीतून बाहेर पडण्यासाठीच्या शाश्वत उपाययोजनांवर चर्चा करतांना जी-20 गटाचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांचे गर्व्हनर्स यांच्यात सहमती झाली की, कोणत्याही देशातून कोविडविषयक मदतीच्या उपाययोजना लगेच किंवा अचानक काढून घेतल्या जाऊ नयेत, तसेच, वित्तीय स्थैर्य आणि दीर्घकालीन वित्त्तीय शाश्वततेचे जतन करण्याचा प्रयत्न करावा, आणि बाजारपेठेत अकस्मात येणाऱ्या वित्तीय अडचणी किंवा जोखीम असल्यास, त्यापासून संरक्षण करण्यासाठीची व्यवस्था असावी.

संकटापासून ते संकटातून सावरण्याच्या स्थितीपर्यंतच्या या प्रवासात,महत्वाचे आव्हान म्हणजे सर्वांना लसींची समान उपलब्धता असणे हे आहे. त्यासाठी,गरजू देशांना पाठबळ देणे सुरूच ठेवत, एक लवचिक व्यवस्था विकसित करणे, उत्पादकतेत वाढ करणे आणि संरचनात्मक सुधारणा, ही आपली धोरणात्मक उद्दिष्टे असायला हवीत, अशी अपेक्षा सीतारामन यांनी व्यक्त केली.

महामारीच्या काळात इतर देशांना मदत करण्यात जी-20 समूहाने निभावलेल्या भूमिकेचे तसेच, दुर्बल देशांना कर्जपुरवठा करणे आणि नव्याने एसडीआरचे वितरण केल्याबद्दल निर्मला सीतारामन यांनी कौतूकोद्गार काढले. या निश्चित केलेल्या  देशांपर्यंत हे लाभ पोहोचवण्यासाठी, काही ठोस प्रयत्न करायला हवेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

अर्थमंत्र्यांसह, सर्व G20 सदस्य देशांचे अर्थमंत्री आणि गव्हर्नर्स यांच्यात हवामान बदलविषयक प्रयत्न अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याबद्दल सहमती झाली. विविध धोरणांमधील अवकाश आणि वेगवेगळ्या देशांची सुरुवात करण्याची वेगवेगळी स्थिती,  यावर भर देत, संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलविषयक आराखडा परिषदेच्या आधारावर हवामान बदलाच्या बाबतीत न्याय्य निर्णय घेतले जावेत, यावर त्यांनी भर दिला. तसेच, या समस्येवर यशस्वी तोडगा काढण्यासाठी, हवामान बदलविषयक पॅरीस कराराच्या तत्वांचे पालन अत्यंत महत्वाचे आहे, असेही सीतारामन म्हणाल्या.

अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटलीकरणामुळे निर्माण झालेल्या करविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, जी-20 च्या FMCBG ने दोन स्तंभी तोडगा आणि ओईसीडी/जी-20 ने जारी केलेल्या विस्तृत अंमलबजावणी आराखड्याचे त्यांनी स्वागत केले. अधिक कर आकारणी असलेल्या अर्थ व्यवस्थेतून कमी कर आकारणी असलेल्या अर्थव्यवस्थेत  नफा नेण्यासंदर्भात 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी हा आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे.

या बैठकीत अखेर,  जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत, शाश्वत, समतोल आणि एकात्मिक विकास पूरक करण्यासाठी, जी-20 कृती आराखड्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या अजेंड्याच्या अंमलबजावणीला वेग देण्याची कटीबद्धता सर्व देशांनी व्यक्त केली.  

****

Jaydevi PS/ RA/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com