ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮਰੱਥਾ  (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ 10.10.2021 ਨੂੰ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਏ.  ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਵੀਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮਰੱਥਾ (ਡੀਸੀ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਵੀਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

 

ਬੀ. ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਵੰਡ (ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮਰੱਥਾ (ਡੀਸੀ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪਾਟ, ਐੱਲਟੀ- ਆਰਐੱਲਐੱਨਜੀ ਆਦਿ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਵੰਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 11.10.2021 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਣਵੰਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਵੰਡੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਵੰਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

 

********

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ

(Release ID: 1763820)