ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰਫਲ ਸਗੋਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਰੂਪ

ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਚੱਢਾ

ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ “ਜੰਬੋਜ਼ ਆਨ ਦਿ ਐਜ: ਦਿ ਫਿਉੱਚਰ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਢਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ

ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

(ਨਾਫੇਡ) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।. ਇਸ ਮੌਕੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ,

ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਨੁੱਖ-ਹਾਥੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਾਥੀ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਥੀ

ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕਾਂ

ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ  ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ

ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ

ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਵਜੋਂ

ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ

ਕਿਹਾ, "ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੱਲ

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ । " ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ

ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ

ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ,

ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ

ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ

ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ

ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਥੀ (ਐਲਫ਼ਾਸਮੈਕਸਿਮਸ) ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ

ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਨਵਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (1972) ਦੇ ਅਧੀਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਥੀਆਂ

ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ 30,000 ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3,600 ਬੰਦੀ ਹਾਥੀ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖ-ਹਾਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਥੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ।. ਮਨੁੱਖ-ਹਾਥੀ ਸੰਘਰਸ਼

(ਐਚ.ਈ.ਸੀ.) ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ

ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਥੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

·         ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ

ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ'

ਤੇ ਰੇਖਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਉਪਾਅ '

ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ

ਰੂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। 

·         ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ,

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ

ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

·         ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ-ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ

ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ

ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

17 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।

·         ਮਨੁੱਖੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ

ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ I

·          ਮਨੁੱਖ ਹਾਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2017 ਵਿੱਚ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6.10.2017 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ- ਹਾਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

·         ਮਨੁੱਖੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

·         ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਥੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32 ਹਾਥੀ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹਾਥੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ

ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

·         ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।.

·         ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

·         ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ-ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ,

ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਰਗੇ

ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

***

ਜੀ.ਕੇ