ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ’ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਕੇ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਟੀਸੀਪੀਓ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਐੱਨਆਈਯੂਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀਪੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

“ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,”ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿਣਯੋਗ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”

ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਸੰਖੇਪ

ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 11% ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 2027ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

1. ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਹਿਰ’ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ‘500 ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।

2. ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇਖੇਤਰ) ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ‘ਵਿਕਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ/ ਸੋਧ’ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

3. ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਏ) ਕਸਬੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬੀ) ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 8268 ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4. ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਰਾਜ ਦੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਟਾਊਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਊਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

5. ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹਨ: i) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵੰਡ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੋਧ, ਆਦਿ ii) ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ iii) ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ।

6. ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਕਟਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

7. ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਊਟਰੀਚ ਕੈਂਪੇਨ’ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

8. ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ’ਤੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

9. ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ

• ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਮਟੈਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
• ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ/ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਓਈ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਨਆਈਆਰਐੱਫ਼)ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ‘ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ’ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਾ, ਖੇਤਰੀ, ਆਦਿ ਜਾਂ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈਸੀਟੀਈ - ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਨਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

10. ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗ–ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਰਸ’ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਵ੍ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਰਸ’ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

***

ਡੀਐੱਸ/ ਏਕੇਜੇ/ ਏਕੇ

(Release ID: 1755762) Visitor Counter : 280