ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੈਬਿਨਾਰ: ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਕੱਤਰ (ਖੁਰਾਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਹੈ"
ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ: ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸ਼ੋਅ ਪਰਜੁਲੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
Posted On:
10 SEP 2021 6:09PM by PIB Chandigarh
ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਉਪਭੋਕਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੋਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ: ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਪਹੁੰਚ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ (15 ਅਗਸਤ, 2021) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਡਬਲਿਊਸੀਡੀ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ”
“ਭਾਰਤ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਫ਼ੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
“ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ”ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਡਾ. ਸ਼ਰੀਕਾ ਯੂਨਸ, ਮੁਖੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਡਬਲਿਊਐੱਫਪੀ ਨੇ 'ਰਾਈਸ ਫੋਰਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਨੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਆਈ ਨੇ 'ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਚੌਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 7 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ 2.47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ (ਐੱਫਆਰਕੇ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2018 ਵਿੱਚ 7250 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 60,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਵਾਧੂ 25,000 - 30,000ਐੱਮਟੀ/ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ)
ਤਕਰੀਬਨ 3100 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਚਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 18.0 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਅਤੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਪੱਲਵੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਾਊ ਆਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਝੁਨਝੁਨੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੋਸ਼ਣ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ) ਅਭਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 (ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0) ਨੂੰ ਬਜਟ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਪੁਰਦਗੀ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
**********
ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਨਐੱਸ
(Release ID: 1754045)
Visitor Counter : 251