ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਜੇਕੇਏਐੱਸ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

Posted On: 09 SEP 2021 6:56PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ),  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ   (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ,  ਪੀਐੱਮਓ ,  ਪਰਸੋਨਲ , ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ,  ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ,  ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ,  ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਜੇਕੇਏਐੱਸ)  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ  ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ,  ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

 

C:\Users\Punjabi\Desktop\Gurpreet Kaur\2021\September 2021\09-09-2021\image001NB2N.jpg

ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ  (ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ)  ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ  (ਜੇਕੇਏਐੱਸ)  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ  ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਿਤ  ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ,  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਹਾਲਾਂਕਿ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੰਕੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ,  ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ  (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਕੈਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਣ  ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਏਐੱਸ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸੇਜ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

C:\Users\Punjabi\Desktop\Gurpreet Kaur\2021\September 2021\09-09-2021\image002VOI0.jpg

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ   ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਓਪੀਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੀਵਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਡੀਏਆਰ ਐਂਡ ਪੀਜੀ ,  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਕਸ਼ਮੀਰ  ਅਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ,  ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਹਿਤ 2,000 ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ,  ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ  (ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ)  ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਇਨ੍ਹੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।  ਗੱਲਬਾਤ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  25 ਸਾਲ  ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਹਸਿਕ ਪਹਿਲ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੇਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤਾ ,  ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ।

<><><><><>


ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਆਰਆਰ



(Release ID: 1753871) Visitor Counter : 87


Read this release in: English , Urdu , Hindi