‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਕੱਪੜੇ, ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਫ਼ੈਬ੍ਰਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ 10 ਵਰਗਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ‘ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ, ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਜਾਂ ਰੋਡਟੇਪ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ (ਕੱਪੜਾ) ਉਦਯੋਗ ਲਈ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੀ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021–22 ’ਚ 13 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 13 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 37.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਫੈਬਰਿਕਸ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਈਬਰ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਬਦਬਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਰਅਸਲ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਸ਼ਨ' ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। PLI ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਫੈਬਰਿਕਸ, ਗਾਰਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਲਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਇੱਕ ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਇੱਕ ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਟੀਅਰ 3, ਟੀਅਰ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ–ਪੱਧਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ।

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, 'ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ' ਰਾਹੀਂ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਲੱਖ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।

******

ਡੀਐੱਸ