ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ) 2022-23 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਆਰਐੱਮਐੱਸ ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ (130 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਦਾਲ (ਮਸੂਰ) ਅਤੇ ਤਾਰਾਮੀਰਾ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ (400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1114 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਰੁਪਏ/ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ)

*ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ, ਬਲਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਮਸ਼ੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਰੇਹ, ਸਿੰਚਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ’ਤੇ ਵਿਆਜ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ, ਫੁਟਕਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2022-23 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ਼ ਕਾਸਟ ਆਵ੍ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ (79%), ਛੋਲਿਆਂ (74%), ਜੌਆਂ (60%), ਕੇਸਰ (50%) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ,ਤਾਰਾਮੀਰਾ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ (100%ਹਰੇਕ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ -ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲਸ-ਆਇਲ ਪਾਮ (ਐੱਨਐੱਮਈਓ-ਓਪੀ)ਯੋਜਨਾ,ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ” (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ), ਕੀਮਤ ਘਾਟਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*******

ਡੀਐੱਸ