ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਜਨਤਕ–ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ–ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ (NSDC – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ (PMKVY) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਡੀਸੀ (NSDC) ਰਾਹੀਂ ‘ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਸਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 2188 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮ ਹਨ।  36 ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਐੱਮਐੱਸਡੀਈ (MSDE) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਸਕੌਮ – NASSCOM), ਆਈਬੀਐੱਮ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਐੱਸਏਪੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀਐੱਸਆਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ (ਐਨਈਪੀ – NEP) 2020 ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 6 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ’ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀਆਈ – ITI)/ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀਐੱਮਕੇਕੇ - PMKK) ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਵੀਈਟੀ - VET) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਬ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਪੋਕਸ ਵਜੋਂ ਹੁਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ – NSQF) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; (i) ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (ii) ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (iii) ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ (iv) ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਬ ਆਈਟੀਆਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਮਐੱਸਡੀਈ (MSDE), ਐੱਨਐੱਸਡੀਸੀ (NSDC) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਸੀ (SSC) ਅਧੀਨ, 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਦੇ 12,332 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 21 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਰੋਲ ਰੋਲ-ਅਲਾਈਂਡ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020-21  ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ) 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਐੱਸਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਬੈਚਲਰ ਆਵ੍ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ (ਬੀਵੀਓਸੀ – BVOC) ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡੀਡੀਯੂਕੇਕੇ – DDUKK) ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲਾਂ NSQF ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਯੋਗਤਾ ਪੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ

(Release ID: 1744410) Visitor Counter : 98