ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) (ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ) ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਏ ਜਾਂ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਤਹਿਤ ਨਿਧਾਰਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 01.09.2014 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖਣਿਜਾਂ (ਕੋਲਾ, ਲਿਗਨਾਇਟ, ਸਟੋਇੰਗ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਖਣਿਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈੱਡ ਰੈਂਟ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 09.02.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਵੇਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ /ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ /ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 26.06.2018 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ 25.07.2019 ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ -ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਣਿਜ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਐੱਨਐੱਮਆਈ) ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 13.01.2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਣਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 06.04.2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਣਿਜ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਐੱਨਐੱਮਆਈ) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਣ, ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*******

ਐੱਸਐੱਸ /ਆਰਕੇਪੀ

(Release ID: 1744279) Visitor Counter : 97