ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ (ਐੱਸਡਬਲਯੂਬੀ) ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ i) ਕੌਮੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤਰਕੀਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ii) ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤਰਕੀਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਬਲਿਊਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐੱਸਡਬਲਿਊਬੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਹਾਇਕ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ, ਵਕਫ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਕਫ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,  ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ (ਸੀਸੀਐੱਫ) ਦੀ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਈਆਰਪੀ) ਦਾ ਹੱਲ ਐੱਸਡਬਲਿਊਬੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (2014-15 ਤੋਂ 2020-21) ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਸਡਬਲਯੂਬੀਜ਼ ਨੂੰ 55.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਮਸੀ (ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ) ਨਾਮਕ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 7,49,552 (ਸੱਤ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਬਵੰਜਾ) ਅਚੱਲ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਮਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,88,476 (ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸੱਤਰਵੰਜਾ) ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ 3,31,872 (ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਅਤੇ ਬਹੱਤਰ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਸਵੀਵਾਈ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕਫ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 62.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 155 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,  ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਨੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲਾ  1300  ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਖੇਤਰਾਂ (ਐੱਮਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕਰਮ (ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਕਫ਼" ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦਾਨੀ  ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤੱਵਲੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਨਏਓ/(ਐੱਮਓਐੱਮ_ਆਰਐੱਸਕਿਊ-2362)

(Release ID: 1744277)