नवी दिल्‍ली, 6 ऑगस्‍ट 2021

 

केंद्र सरकारने विशेष पोलाद उद्योगासाठी जाहीर केलेल्या उत्पादन-संलग्न-सवलत म्हणजेच पीएलआय योजनेवर चर्चा करण्यासाठी, पोलाद मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची बैठक आज नवी दिल्लीत झाली. केंद्रीय पोलाद मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला, राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, संसद सदस्य आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित खासदारांना उत्पादन-संलग्न- सवलत या योजनेविषयी माहिती देण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 22 जुलै, 2021 या योजनेला मंजुरी दिली होती, आणि 29 जुलै रोजी त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.

मूल्यवर्धित पोलादाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढावे, आणि त्याद्वारे  गुंतवणूक वाढावी या उद्देशाने, पीएलआय योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सवलती 2023-24 पासून देय असतील आणि पाच उत्पादने- कोटेड/प्लेटेड पोलाद उत्पादने, उच्च क्षमता/वेअर रोधक पोलाद, स्पेशालिटी रेल्स, अलॉय म्हणजेच मिश्र पोलाद उत्पादने आणि स्टील वायर्स, तसेच इलेक्ट्रीकल स्टील- यासाठी ही योजना लागू असेल. प्रदीर्घ चर्चेनंतर, ही उत्पादने निवडण्यात आली आहेत. या योजनेसाठी  6,322 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत, 40000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. तसेच यातून, 5.25 लाख रोजगार निर्माण होण्याचीही अपेक्षा आहे. 

या पीएलआय योजनेला समर्थन देत सर्व खासदारांनी आपल्या सूचना राम चंद्र प्रसाद सिंह यांना दिल्या. या योजनेला समर्थन दिल्याबद्दल तसेच आपल्या  बहुमूल्य सूचना दिल्याबद्दल सिंह  यांनी खासदारांचे आभार मानले. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीकोनाला पूरक असणारी ही योजना सर्वच घटकांसाठी लाभदायक आहे, असे ते म्हणाले. या योजनेसाठी मंत्रालय सविस्तर मार्गदर्शक सूचना तयार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

* * *

Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1743331) Visitor Counter : 199