ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ:

1. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ, 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਜੈਨਕੋਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ (IPPs) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕੇਜ ਕੋਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ.

2. ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਜੈਨਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੋਯਲਾ (ਕੋਲਾ) ਯੋਜਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ – SHAKTI) -2017 ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

4. ਅੰਤਰ–ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ/ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

 

*********

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ

(Release ID: 1743002) Visitor Counter : 137