ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, 10 ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਡੈਮ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਡਰਿੱਪ-2) ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨੁਭਵ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਡੈਮ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 120 ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ; ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਿੱਪ -1 ($ 279 ਮਿਲੀਅਨ + $ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 223 ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਰਿੱਪ-2 ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸੰਚਾਲਨ; ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਾਇਲਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

****

ਆਰਐਮ/ਕੇਐਮਐਨ

(रिलीज़ आईडी: 1742484) आगंतुक पटल : 298