ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ’ (NOS) ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ; ਡੀਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ, ਖ਼ਾਨਾ–ਬਦੋਸ਼ ਤੇ ਨੀਮ–ਖ਼ਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ; ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੋਸਟ–ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀ–ਐੱਚ.ਡੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਚੋਣਵੇਂ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੋਸਟ–ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀ–ਐੱਚ.ਡੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ	ਬਜਟ ਵੰਡ (ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ)
	NOS ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ	NOS ਦਿਵੱਯਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
2011-12	6.00	*
2012-13	6.00
2013-14	6.00
2014-15	6.00	3.00
2015-16	6.12	0.50
2016-17	15.00	1.00
2017-18	15.00	2.00
2018-19	15.00	#
2019-20	20.00
2020-21	20.00

* ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2014–15 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

# NOS ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਲ 2018–19 ਤੋਂ ਛੇ ਅੰਗ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ–ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਭਿੰਨ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਤੇ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਸਲੌਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ NOS ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਲੌਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014–15 ’ਚ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 6.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ 8.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਨਾਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

********

ਐੱਮਜੀ/ਆਈਏ

(Release ID: 1742091)