ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਪੀਆਈ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 96,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਣਜ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਆਈਐੱਸ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

	Quantity (In MT)	Value (Rs. In crore)
Imports	3,90,476	28529
Exports	3,24,331	32856

 

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਟਿਕਾਊ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ (03) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:

1. ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (PLI) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੇਐੱਸਐੱਮ)/ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (ਡੀਆਈ) ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮਗਰੀ (ਏਪੀਆਈ) ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 41 ਮੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ (ਕੇਐੱਸਐੱਮਜ਼)/ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ (ਡੀਆਈਜ਼) ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਏਪੀਆਈ) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 6,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਤੋਂ 2029-30 ਤੱਕ ਹੈ।
2. ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸੀਆਈਐੱਫ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਤਿੰਨ (03) ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ ਜਾਂ 70% ਸੀਆਈਐੱਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90% ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਹੈ।
3. ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ (ਕੇਐੱਸਐੱਮਜ਼)/ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ (ਡੀਆਈਜ਼) ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਏਪੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*********

ਐੱਮਵੀ/ਏਐੱਲ/ਜੀਐੱਸ

(Release ID: 1742008) Visitor Counter : 116