ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਖੇਤਰਾਂ (ਐੱਮਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ - ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 196 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 308 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 870 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਬਲਾਕ, 321 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਸਬੇ ਅਤੇ 109 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਐੱਮਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ" (ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ,  ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਮੰਡਪਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 10955.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 8115.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਲਾਕਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ http://www.minorityaffairs.gov.in/  'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫੰਡ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

1.       ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ।

2.       ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

3.       ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ।

4.       ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖੇਤਰੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ।

5.       ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

6.       ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖੇਤਰੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ।

ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੇਪੀਐੱਮਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ https://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Evaluation%20Report.pdf  'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ (ਐੱਮਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 17.04.2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ,  ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 512.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 186 ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਐੱਮਸੀਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ "ਜਾਨ ਹੈ ਤੋ ਜਹਾਨ ਹੈ" ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਚੈਨਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ( ਵੱਖ -ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਆਈਏ) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਨੁਬੰਧ

(ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

S. No.	State	Education Projects (Projects approved for women also included)		Health Projects		Skill Development Projects (Projects approved for women also included)		Women Related Projects
		Fund Allocated	Fund Released	Fund Allocated	Fund Released	Fund Allocated	Fund Released	Fund Allocated	Fund Released
1	Uttar Pradesh	306.84	149.29	82.85	27.23	243.76	117.52	3	1.5
2	West Bengal	420.83	219.31	56.32	49.14	0	0	0.42	0.21
3	Assam	69.94	56.52	0	0	3.15	1.57	0.45	0.225
4	Bihar	63.52	31.76	15.01	7.5	0	0	0	0
5	Manipur	339.93	153.87	61.03	30.51	0.76	0.38	58.14	29.07
6	Haryana	0.99	0.49	3.2	1.6	0	0	0	0
7	Uttrakhand	35.22	18.98	25.93	13.53	20.55	10.27	0	0
8	Maharashtra	37.25	14.11	159.87	79.93	0.73	0.29	0	0
9	Karnataka	260.12	136.72	2.29	1.14	4.8	2.4	1.5	0.75
10	Andaman & Nicobar Island	0	0	10.49	5.24	0	0	11.3	5.65
11	Odisha	34.98	17.15	0	0	0	0	0	0
12	Meghalaya	17.37	5.21	0	0	4.77	1.43	0	0
13	Kerala	13.72	6.86	2.64	1.32	11.2	5.25	4.5	2.3
14	Mizoram	164.1	81.47	0	0	0	0	0	0
15	Madhya Pradesh	24.82	12.46	190.59	95.13	0	0	0	0
16	Sikkim	52.21	25.91	0	0	0	0	0	0
17	Arunachal Pradesh	314.83	157.68	0.63	0.36	0	0	0	0
18	Andhra Pradesh	143.19	70.95	59.82	27.56	3.06	1.32	0	0
19	Telangana	520.92	260.51	0	0	0	0	0	0
20	Tripura	16.52	9.39	0.33	0.21	0	0	0	0
21	Punjab	1.59	0.84	3.1	1.6	0	0	0	0
22	Rajasthan	186.13	96.76	13.7	7.74	0	0	0	0
23	Gujarat	6.73	3.34	9.4	4.75	4.9	1.61	0.6	0.3
24	Himachal Pradesh	0	0	11.49	5.74	0	0	0	0
25	Nagaland	74.78	72.86	111.54	55.82			12.14	12.14
26	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tamil Nadu	0.12	0.06	17.53	8.81	0	0	0	0
	Total	3106.65	1602.5	837.76	424.86	297.68	142.04	92.05	52.145

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਨਏਓ/(ਐੱਮਓਐੱਮਏ_ਆਰਐੱਸਕਿਊ-1549)

(Release ID: 1741716) Visitor Counter : 137