ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

 ------------------- 

ਏਪੀਐਸ

(Release ID: 1740909) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 191