ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30% ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਨਤੋਦਿਯਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਭਾਗ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਐੱਮਕੇਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਏਪੀਐੱਲਐੱਮਸੀ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2017 ਵਰਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (ਗ੍ਰਾਮਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ; ਖੇਤੀ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ, 2018;

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020; ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2020  ; ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1955; ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ  ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰਕ ਆਮਦਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ; ਸਾਰੇ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ; ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ; ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ; ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਜੋ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੰਡ: 

 (ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

State	Release 2018-19	Release 2019-20	Release 2020-21	2021-22
Andhra Pradesh	9.73	0.00	0.00	0.00
Assam	0.00	0.00	0.00	0.00
Bihar	2.68	0.00	0.00	0.00
Chhattisgarh	0.00	0.00	0.00	0.00
Gujarat	0.00	0.00	0.00	0.00
Himachal Pradesh	0.19	0.00	0.00	0.00
Haryana	1.89	1.62	0.00	0.00
Jammu and Kashmir	0.00	0.00	0.00	0.00
Jharkhand	2.53	8.98	3.49	0.00
Karnataka	0.00	0.00	0.00	0.00
Kerala	7.44	0.00	0.00	0.00
Maharashtra	0.00	0.00	0.00	0.00
Madhya Pradesh	0.00	0.00	0.00	0.00
Meghalaya	0.00	0.00	0.00	0.00
Mizoram	0.00	0.46	0.00	1.37
Odisha	0.82	0.00	0.00	0.00
UT of Puducherry	0.00	0.00	0.57	0.00
Rajasthan	6.45	0.00	0.00	0.00
Telangana	0.00	0.00	0.00	0.00
Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	0.00
Uttar Pradesh	20.60	0.00	0.00	0.00
West Bengal	0.92	0.52	0.00	0.00
Nagaland	2.35	0.00	2.35	0.00
Mutli State project	5.87	0.00	0.00	0.00
Arunachal Pradesh	4.13	0.00	4.12	0.00
Uttrakhnad	0.00	0.00	0.67	0.00
Punjab	0.00	0.00	0.00	0.48
Total	65.60	11.58	11.20	1.85

 

ਨੋਟ: ਡੇ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਵਿੱਚ ਐੱਮਕੇਐੱਸਪੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਪੀਐਸ

(Release ID: 1740907) Visitor Counter : 124