ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28.05.2021 ਤੱਕ 645 ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੱਚੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 (ਜੇਜੇ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਐਕਟ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਜੇ ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਈਲਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਕੇਅਰਿੰਗਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਏ.ਆਰ.ਏ.) ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਜੀਵਤ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ’ਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ/ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਯਾਨੀ pmcaresforchildren.in ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 15.07.21 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਏ ਐੱਸ