ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਅਧੀਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੰਬਾਂ ਅਧੀਨ , ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ (ਆਈਐੱਸਐੱਸਆਰ), ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਏਐੱਚਪੀ) ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਧੇ (ਬੀਐੱਲਸੀ) ਲਈ 37.57 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 28.99 ਲੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 18.50 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਦੇ ਲੰਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ, 5.81 ਲੱਖ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

            ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਦੇ ਆਈਐੱਸਐੱਸਆਰ ਅਤੇ ਏਐੱਚਪੀ ਲੰਬਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

            ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 8% ਤੋਂ 1%ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80-ਆਈਬੀਏ ਅਧੀਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ 100% ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ 31.03.2022 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 80-ਆਈਬੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਵਾਈਬੀ / ਐੱਸ