ਜ਼ਮੀਨ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100% ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਪੀਆਰ) ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੱਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਆਵ੍ ਰਾਈਟਸ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ/ ਸਿਰਲੇਖ ਕਾਰਜ) ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। 2021-2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 26 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਉਂਸੀਪਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐੱਮ ਆਈਐੱਸ’ਤੇ 19,7.2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ (ਆਰਓਆਰ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ 196 (94.69%) ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਲ 207 ਪਿੰਡ ਸੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ ਜੇਕੇ

(Release ID: 1739959) Visitor Counter : 159