ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ) 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ 128.36 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 124.59 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ) 2021-22 ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 49.14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 43.35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਫਸੀਆਈ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ / ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ, ਬੈਨਰਾਂ, ਸੰਕੇਤਕ ਬੋਰਡਾਂ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਐੱਫਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦ ਯੋਗ ਵਾਧੂ ਜਿਣਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਜਿਸਟਿਕ / ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਿਵੇਂ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ / ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਪੀਐਸ 

(Release ID: 1739707) Visitor Counter : 162