नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021

संसदेत आज नौवहन सहकार्य आणि दिशादर्शन विधेयक 2021 ला मंजूरी देण्यात आली. सागरी वाहतूक आणि व्यापार क्षेत्रात आज बदललेल्या परिस्थितीच्या अनुरुप कायदा असावा या हेतूने 90 वर्षे जुन्या दीपस्तंभ कायदा, 1927 हा कालबाह्य कायदा रद्द होऊन त्याजागी आता हा नवा कायदा लागू होणार आहे. जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञानाची प्रगती तसेच दिशादर्शन या क्षेत्रात सागरी मदत यात भारतावर असलेली आंतरराष्ट्रीय बंधने यांचा विचार करुन, हा नवा कायदा तयार करण्यात आला आहे.केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी 19 जुलै 2021 रोही राज्यसभेत हे विधेयक मांडले होते. आज त्याला मंजूरी मिळाली, आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवले जाईल.

हा विधेयकाचा उद्देश, सागरी दिशादर्शन क्षेत्रात, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणणे हा आहे, आधीच्या कायद्यातील तरतुदींमध्ये त्याचा समावेश नव्हता, असेही सोनोवाल यांनी सांगितले.

नव्या कायद्यामुळे भारतीय किनारपट्टीवरुन होणाऱ्या जहाजांची वाहतूक सेवा आणि सागरी दिशादर्शनात मदत होण्यासाठी, सौहार्दपूर्ण आणि प्रभावी सेवा दिल्या जातील.

पार्श्वभूमी :-

भारतातील लाईटहाऊस म्हणजेच दीपस्तंभ तसेच दीपनौका यांचे प्रशासन आणि व्यवस्थापनविषयीचे नियमन दीपस्तंभ कायदा, 1927 अंतर्गत होत असते. ज्यावेळी हा कायदा अस्तित्वात आला, त्यावेळी म्हणजेच, तेव्हाच्या ब्रिटिश सरकारच्या काळात भारतात, एडन, कराची, बॉम्बे, मद्रास आणि कलकत्ता, तसेच रंगून येथे केवळ 32 दीपस्तंभ होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात, 17 दीपस्तंभ भारताच्या नियंत्रणाखाली आले. आता जहाज उद्योगांच्या गरजानुसार, त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सध्या देशात 195 दीपस्तंभ असून, दिशादर्शनासाठी अत्याधुनिक रेडियो आणि डिजिटल साधनेही उपलब्ध आहेत, ज्यांचे  नियमन या कायद्याअंतर्गत केले जाते.

अधिक माहितीसाठी कृपया इथे क्लिक करा

 

M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1739675) Visitor Counter : 281