नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021

केंद्र सरकारने बिगर जीवाश्म म्हणजेच अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांची ऊर्जा क्षमता वर्ष 2022 पर्यंत, 1,75,000 मेगा वॅट पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यात, 1,00,000 मेगा वॅट सौर ऊर्जा, 60,000 मेगावॅ पवनऊर्जा, 10,000 मेगावॉट बायोमास ऊर्जा आणि 5000 मेगावॉट ऊर्जा छोट्या जलविद्युत प्रकल्पांपासून मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. 30 जून 2021 पर्यंत, अक्षय ऊर्जेची स्थापित क्षमता, आणि स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत असलेली एकूण ऊर्जा 96.95 गिगावॉट इतकी आहे. यात, मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश नाही, मात्र हीही अक्षय ऊर्जाच आहे. 30 जून 2021 पर्यंत, बिगर जीवाश्म स्त्रोतांद्वारे ऊर्जा स्थापित क्षमता 150.06 गिगावॉट पर्यंत निर्माण करण्यात आली आहे. जी एकूण स्थापित क्षमतेच्या 39 टक्के एवढी आहे. याचाच अर्थ, भारताने राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित केलेल्या, म्हणजेच 2030 पर्यंत बिगर-जीवाश्म ऊर्जेची क्षमता, 40 टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या उद्दिष्टाच्या अत्यंत जवळ असून, वेळेआधीच आपण हे उद्दिष्ट पूर्ण करणार आहोत.

त्याशिवाय, अक्षय ऊर्जेनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खालील पावले उचलली जात आहेत:

1. 30 जून 2025 पर्यंत लोकार्पण होणाऱ्या विद्युतप्रकल्पांमधून सौर आणि पवन ऊर्जा स्त्रोताद्वारे निर्माण झालेल्या वीजेच्या आंतर राज्यीय पारेषणावरील शुल्क माफ.
2. अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांपासून ऊर्जा उत्सर्जन करण्यासाठी हरित ऊर्जा मार्गिका विकसित करण्यात आल्या आहेत
3. वर्ष 2022 पर्यंत, अक्षय ऊर्जा क्षमता 175 पर्यंत वाढवण्यासाठी, अक्षय ऊर्जा खरेदी बंधनकारक करणारी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. 

केंद्रीय ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री आर के सिंग यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.

 

S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1739478) Visitor Counter : 270