ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐਫ ਏ ਕਿਉ) ਦੀਆਂ 22 ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਫੇਡ, ਐਫਸੀਆਈ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਯੋਗ ਸਰਪਲੱਸ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜਿਸਟਿਕ / ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ / ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ  ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।

---------------------------------------- 

ਏਪੀਐਸ

(Release ID: 1738355) Visitor Counter : 97