ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਲ 2013—14 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 5ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,16,303 ਜਲ ਸਰੋਵਰ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 53,396 ਜਲ ਸਰੋਵਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ , ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ , ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ , ਫੰਡ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਾਵ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸਿ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ "ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ" ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ — ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਣੀ (ਪੀ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ — ਐੱਚ ਕੇ ਕੇ ਪੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਸੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਜਲ ਸਰੋਵਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਰ ਆਰ ਆਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 12 ਤਹਿਤ ਕੁਲ 2,228 ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1,914.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 469.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,549 ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੂਬਾਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 12 ਤਹਿਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਸਰੋਵਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
 

 

S. No.	State	Central assistance released till March, 2021 (Rs. In crore)	Water Bodies completed till March, 2021
1	Andhra Pradesh	2.70	0
2	Bihar	18.08	6
3	Gujarat	8.81	3
4	Madhya Pradesh	37.70	124
5	Manipur	34.63	0
6	Meghalaya	5.18	8
7	Odisha	145.18	810
8	Rajasthan	62.18	66
9	Tamil Nadu	34.25	153
10	Telangana	104.56	371
11	Uttar Pradesh	16.41	8
	Total	469.69	1549

 

 

 

 

 

ਜਲ ਸਰੋਵਰ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤ , ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ।

ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ , ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਵਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਰ ਆਰ ਆਰ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਲ ਸਰੋਵਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ, "ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਕੇਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ । ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਝੀਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਖੇਤਰ , ਜਲ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਹੱਦ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਹੇ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
 

*********

ਏ ਐੱਸ / ਐੱਸ ਕੇ

(Release ID: 1737829) Visitor Counter : 165