ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਜ ਮਿਨੀਕਿਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਫਐੱਸਐੱਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੀਜ ਮਿਨੀਕਿਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I

ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਫਐਸਐਮ) ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਧਾਰ ਸਮਰੱਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਨੇ ਬੀਜ ਮਿਨੀਕਿਟਾਂ ਦੀ ਅਧਾਰ ਸਮਰੱਥ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਮਿਨੀਕਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਫਐਸਐਮ-ਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ / ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ (ਐਨਏਐਲਐਮਓਟੀਐਸ) ਵੱਲੋਂ             ਵੀ ਬੀਜ ਮਿਨੀਕਿਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਐਫਐਸਐਮ-ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 16.32 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 (ਤੀਸਰੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 25.56 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 655 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 878 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 **************

ਏਪੀਐਸ

(Release ID: 1737385) Visitor Counter : 176