ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ


ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5791.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 792 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

Posted On: 20 JUL 2021 3:45PM by PIB Chandigarh

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਐਫਪੀਆਈ), ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਐਂਬਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ), ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਮਓਐਫਪੀਆਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 818 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 792 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 5791.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸਐਚਜੀ), ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਮਓਐਫਪੀਆਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ "ਪੀਐਮ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਸ ਸਕੀਮ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 10, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਊਟ-ਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ (ਓਡੀਓਪੀ) ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, 2021-2022 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ (ਟੀ ਓ ਪੀ) ਤੋਂ 22 ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਸਕੀਮ" ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ

 

---------------------

 

ਏਪੀਐਸ / ਜੇ ਕੇ



(Release ID: 1737306) Visitor Counter : 157


Read this release in: English , Urdu