ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 (i) ਯੂਨਿਟਾਂ (ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਟਡਾਊਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 (ii) ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

(iii) ਬਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 (iv) ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

 

ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਪੀਏਟੀ) ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (ਏਟੀਐਂਡਸੀ) ਘਾਟੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ (ਓਐਂਡਐੱਮ) ਖਰਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਬਲਕ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਤ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

**********

 ਐੱਸਐੱਸ / ਆਈਜੀ

(Release ID: 1737245) Visitor Counter : 87