ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ‘ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ" [ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ) (ਐਮਪੀਐਫ)] ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਏਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਈਫਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ,  ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਏਰੀਅਲ ਵਹੀਕਲ (ਯੂਏਵੀ), ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਉਪਕਰਣ (ਐਨਵੀਡੀਜ਼), ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਉਪਕਰਣ; ਸੁਰੱਖਿਆ / ਸਿਖਲਾਈ / ਫੋਰੈਂਸਿਕ / ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ / ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ‘ਨਿਰਮਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ’ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।

ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਐਨਾਲੌਗ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਯੂਏਵੀ / ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਐਫਆਈਐਸ), 3 ਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕੋਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ‘ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ' ਜਿਸ ਲਈ 20% ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਆਰਕੇ / ਪੀਕੇ / ਡੀਡੀਡੀ / ਏਵਾਈ / 422

(Release ID: 1737243) Visitor Counter : 144