ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸਿਹਤ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ’ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਆਈਐੱਮਏ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:

        I.            ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

      II.            ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ / ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ,

    III.            ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ,

    IV.            ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ,

      V.            ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਐੱਫਆਈਆਰ

    VI.            ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ,

  VII.            ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ,

VIII.            ਹਸਪਤਾਲਾਂ / ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਪੀਐੱਚਸੀ) ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ / ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ,

    IX.            ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਖਤ / ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2000 ਨੂੰ ਵੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 / - ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,00,000 / - ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1,00,000 / - ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,00,000 / - ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖੀ।

****

ਐਮਵੀ

ਐਚਐਫਡਬਲਿਊ / ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ / 20 ਜੁਲਾਈ 2021/9

(Release ID: 1737233) Visitor Counter : 133