ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਡੀਏਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਖਰੀਦ (ਭਾਰਤੀ-ਆਈਡੀਡੀਐਮ)', 'ਖਰੀਦ (ਭਾਰਤੀ)', 'ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਾਰਤੀ)', 'ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ' 'ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ' ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ (ਗਲੋਬਲ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 2018-19 ਤੋਂ 2020-221 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 2,15,690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 119 ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਏਓਐਨ) ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 155 ਐੱਮਐੱਮ ਆਰਟਿਲਰੀ ਗੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਧਨੁਸ਼', ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕ, ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਾਈਟ ਮਾਰਕ -2ਟੀ -72 ਟੈਂਕ ਲਈ, ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇਜਸ', ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ 'ਆਕਾਸ਼', ਪਣਡੁੱਬੀ 'ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਕਲਵਰੀ' 'ਆਈਐਨਐੱਸ ਚੇਨਈ', ਐਂਟੀ-ਪਣਡੁੱਬੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ (ਏਐਸਡਬਲਯੂਸੀ), ਅਰਜੁਨ ਆਰਮਡ ਰੀਪੇਅਰ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਹੀਕਲ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਫਟ ਯੂਟਿਲਟੀ, ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਭੱਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮਵੀ ਸ਼੍ਰੇਮਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਬੀਬੀ / ਨੰਪੀ / ਕੇਏ / ਡੀਕੇ / ਸੈਵੀ

(Release ID: 1736802) Visitor Counter : 125