इटलीच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित  करण्यात आलेल्या जी -20 देशांचे वित्तमंत्री आणि मध्यवर्ती   बँक गव्हर्नर्सच्या तिसऱ्या बैठकीत   केंद्रीय वित्त  व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती. निर्मला सीतारमण सहभागी झाल्या होत्या. 9 आणि 10 जुलै 2021 रोजी झालेल्या या दोन दिवसीय बैठकीत जागतिक आर्थिक जोखीम आणि आरोग्य आव्हाने, कोविड -19 महामारीच्या संकटातून  बाहेर येण्यासाठी धोरणे  , आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी, शाश्वत  अर्थव्यवस्था  आणि  वित्तीय क्षेत्रातील मुद्द्यांसंदर्भात  विविध विषयांवर व्यापक चर्चा झाली.

जी -20 देशांचे वित्तमंत्री आणि मध्यवर्ती  बँकांचे  गव्हर्नर्स यांनी  कोविड -19.च्या  प्रतिकूल परिणामांवर लक्ष केंद्रित करून त्यावर मात करण्याच्या दृष्टीने  जोपर्यंत आवश्यक असेल तोपर्यंत उपलब्ध सर्व धोरण साधने वापरण्याचा आपला संकल्प सुनिश्चित केला.

महामारीचा परिणाम झालेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा सुस्थितीत आणण्यासाठी डिजिटलायझेशन ,हवामानसंदर्भात कृती आणि शाश्वत  पायाभूत सुविधा हे तीन मध्यम मार्ग निश्चित केल्याबद्दल श्रीमती. सीतारमन  यांनी इटलीच्या  जी -20 अध्यक्षतेची प्रशंसा केली. आणि महामारीच्या काळात सर्वसमावेशक सेवा वितरणासह तंत्रज्ञान संकलित  करण्याचा भारतीय अनुभव कथन केला.

भारतातील लसीकरण वाढविण्यासाठीच्या  कोविन मंचाच्या  कार्यक्षम वापरासह. आरोग्य प्रणाली आणि अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी भारत सरकारची अलीकडील धोरणात्मक प्रक्रिया  वित्तमंत्र्यांनी या बैठकीत  सांगितली. श्रीमती सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, कोविन मंच सर्व देशांना विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात आला  आहे ,कारण या अभूतपूर्व  संकटामध्ये मानवतावादी गरजा व्यावसायिक विचारांच्या पलीकडे आहेत. जी -20  च्या संरचना कार्यकारी समूहाच्या सह-अध्यक्षपद ,यूके आणि  भारत भूषवत आहे . आर्थिक वाढीस चालना देण्यात  महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या  .डिजिटलायझेशनला भारत एक विशेष कार्यक्रम म्हणून पाहतो, असे वित्तमंत्र्यांनी नमूद केले.

सतत उत्परिवर्तीत  होंत असलेली कोविड -19 विषाणूची रूपे पाहता सीतारमन यांनी जागतिक जोखमीचा संदर्भ दिला आणि या आघाडीवर आंतरराष्ट्रीय समन्वय आणि सहकार्याची गरज अधोरेखित केली.

महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सज्जतेसाठी आणि प्रतिसादासाठी जागतिक सामायिक वित्तपुरवठ्यावरील जी -20 उच्च-स्तरीय स्वतंत्र समितीच्या अहवालाचे स्वागत करण्यासाठी वित्तमंत्री अन्य जी -20 सदस्यांमध्ये सहभागी झाल्या आणि जागतिक आरोग्यासाठी बहुपक्षीयता बळकट  करण्याच्या  तातडीच्या  गरजेवर त्यांनी  जोर दिला.

शाश्वत  वित्तपुरवठा करण्यासाठीच्या मार्गदर्शन आराखड्यावर  इटलीच्या  अध्यक्षतेखाली सध्या सुरू असलेल्या कार्याबद्दल सीतारमन  यांनी त्यांचा  दृष्टीकोण मांडला. हवामानविषयक  समस्यांसह यातून बाहेर पडण्याची  रणनीती संरेखित करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करत पॅरिस कराराच्या तत्त्वांवर आधारित हवामान कृतीची रणनीती तसेच  हवामान , वित्त आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणावरील आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेची वेळेवर पूर्तता करण्याचे आवाहन वित्तमंत्र्यांनी  केले.

'' अर्थव्यवस्थेच्या  डिजिटलायझेशनमुळे उद्भवलेल्या कराच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी  द्विस्तंभ तोडगा'''  यासंबंधी ओईसीडी / जी 20 समावेशक आराखड्याद्वारे 1 जुलै रोजी बेस इरोशन आणि  नफा परिवर्तन (बीपीएस-आयएफ) वरील निवेदन जारी करण्यात आले. . जी -20 वित्त मंत्र्यांनी ओईसीडी / जी -20 बीईपीएस-आयएफला उर्वरित समस्यांचे त्वरेने निराकरण करण्याचे आवाहन केले.श्रीमती. सीतारमन  यांनी सुचविले की,  विकसनशील देशांना अर्थपूर्ण महसूल मिळण्याच्या दृष्टीने पारदर्शक, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक कर प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी पुढील कार्य करणे आवश्यक आहे .

***

jaydevi PS/SC/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com