ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021–22 ਲਈ 23,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ–19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਪੈਕੇਜ: ਫ਼ੇਜ਼–II’ (ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ–19 ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ: ਗੇੜ–2) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼; ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਗੇੜ–II ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ (CS) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ (CSS) ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ

• ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਏਮਸ (AIIMS) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (VMMC ਅਤੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ, LHMC ਅਤੇ SSKH, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ (RML), ਦਿੱਲੀ, RIM, ਇੰਫ਼ਾਲ ਅਤੇ NEIGRIMS, ਸ਼ਿਲੌਂਗ, PGIMER, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, JIPMER, ਪੁਦੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਏਮਸ (AIIMS) ਦਿੱਲੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਏਮਸ ’ਚ) ਅਤੇ PMSSY ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ AIIMSs ’ਚ) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ 6,688 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ–ਉਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

• ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (EIS) ਅਤੇ INSACOG ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕੇਂਦਰ (NCDC) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (HMIS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 310 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ NIC ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਕਸਤ ਈ–ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ CDAC ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ‘ਸ਼ੁਸ਼ਰੁਤ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰਸ’ ਰਾਹੀਂ HMIS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ’ (NDHM) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਮੌਜੂਦਾ 50,000 ਟੈਲੀ–ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਈ–ਸੰਜੀਵਨੀ ਟੈਲੀ–ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ–ਸੰਜੀਵਨੀ ਟੈਲੀ–ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਧੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ (CCCs) ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀ–ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਰ–ਰੂਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਆਈਟੀ ਦਖ਼ਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਪੋਰਟਲ, 1075 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਕੋਵਿਨ (COWIN) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਐੱਸਐੱਸ (CSS) ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਉਪ–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

• ਸਾਰੇ 736 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੈਲੀ–ਆਈਸੀਯੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਏਮਸ, ਆਈਐੱਨਆਈ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ) ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ (ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੀਓਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ।

• ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 20,000 ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰੇ ਹੋਣਗੇ।

• ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਅਰਧ–ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐੱਚਸੀ, ਪੀਐੱਚਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਸੀ (6–20 ਬਿਸਤਰ ਇਕਾਈਆਂ) ’ਚ ਵਾਧੂ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੀਅਰ–2 ਜਾਂ ਟੀਅਰ–3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (50–100 ਬਿਸਤਰ ਇਕਾਈਆਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ (MGPS) ਨਾਲ 1050 ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਭੰਡਾਰਣ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

• ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ–ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ 8,800 ਨਵੀਂਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

• ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ–ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਬੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਨਐੱਮ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ‘ਟੈਸਟ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ’ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਵਾਜਬ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੋਵਿਡ–19 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21.5 ਲੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਕੋਵਿਡ–19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ‘ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ–19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਪੈਕੇਜ: ਫ਼ੇਜ਼–II’ ਨੂੰ 23,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

• ਈਸੀਆਰਪੀ-II ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਸ਼– 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

• ਈਸੀਆਰਪੀ–II ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਸ਼ –8,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021–22 ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਉਪ–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਜਦੋਂ  ਦਦਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ–19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਪੈਕੇਜ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਅਰਧ–ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

****

ਡੀਐੱਸ