ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ / ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। 

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਪੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ  ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ  ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ,  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ I

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

1.    ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ,

2.    ਇੱਕ "ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ,

3.    "ਕਰਾਸ-ਸੇਲਿੰਗ" ਜੋੜਨੀ 

4.    "ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਪਸੀ ਦੇਣਦਾਰੀ",

5.    “ਫਲੈਸ਼ ਵਿਕਰੀ”,

6.    ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ,

ਕੋਈ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

 ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 (2019 ਦੀ 35) ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਜ਼ੈਡ ਜੀ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, 23 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮ ,2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ / ਟਿੱਪਣੀਆਂ / ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। 

ਵੇਰਵੇ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ (‘ਨੀਲੇ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੋੜ ਅਤੇ ‘ਰੈਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰਾਹੀਂ’ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ)।

 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ / ਟਿਪਣੀਆਂ / ਸੁਝਾਅ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ)  js-ca[at]nic[dot]in ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 --------------------------

ਡੀਐਨਐਸ / ਐਮਐਸ