गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र आरएमएस2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा बिहार राज्यों में सुचारु रूप से जारी है, जिस तरह से पिछले सत्रों में होती रही है और अब तक (12.05.2021 तक) 353.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 268.91 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 36.19 लाख किसान मौजूदा एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 69,912.61 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

पंजाब में गेहूं खरीद अवधि का पुनर्निर्धारण

पंजाब सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार द्वारा आरएमएस 2021-22 के दौरान 10 अप्रैल 2021 से 13 मई 2021 के स्थान पर 10 अप्रैल से 31 मई 2021 के बीच पंजाब में गेहूं खरीद अवधि को फिर से निर्धारित करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय इस तथ्य पर विचार करते हुए लिया गया है कि, पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर में कोविड के मामलों में अभूतपूर्व उछाल आया है तथा पिछले कुछ दिनों के दौरान मंडियों में आगमन काफी कम हो गया है और लगभग सभी बिक्री योग्य अधिशेष पहले ही मंडियों में आ चुके हैं। यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि, पंजाब ने पिछले वर्ष की 127.14 एलएमटी गेहूं खरीद को भी पीछे छोड़ दिया है और इसका वर्तमान लक्ष्य/अनुमान भी 130 लाख मीट्रिक टन ही है। 12.03.2021 तक, पंजाब में केंद्रीय पूल में 131.14 एलएमटी गेहूं की अब तक की रिकॉर्ड मात्रा में खरीदी की गई है।

इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 107.37 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।

खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 12.05.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,59,584.98 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,00,168 किसानों को 3,455.20 करोड़ रुपये की आय हुई है।

इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 12 मई 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें दलहन तथा तिलहन फसलों की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।

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एमजी/एएम/एनकेएस/एसएस