ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
4.09 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦ- ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡ 2021 ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
Posted On:
24 APR 2021 7:05PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 4.09 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ,ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਵਸ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਕਵਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4.09 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਈ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਣ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ”।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਾਈਬ-ਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪਿੰਡ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ’ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾਪਹੀਆ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ
ਸਵਾਮਿਤਵ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਦਵਕਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ) ਯੋਜਨਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2021-2025 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.62 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
*****
ਡੀਐੱਸ
(Release ID: 1713842)
Visitor Counter : 247