ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚੇ: ਪ੍ਰੋ: ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

Posted On: 19 APR 2021 5:11PM by PIB Chandigarh

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ, ਰੁਝਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ| ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ - ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵੈਬਿਨਾਰ: ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ|

ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 38% ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 136 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

“ਜਾਪਾਨ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਚ 2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਿਆਮੋਟੋ ਸ਼ਿੰਗੋ, ਮੰਤਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਟੋਯੋਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧਕੇ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

“ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ, ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੀਡਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਾਇਓਮਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਡੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ|

ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟੀਊਟ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵਾਰਨਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੇਟੀਜੀਜ਼ (ਆਈਜੀਈਐੱਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਸਟੀਟੀਊਟ (ਟੀਈਆਰਆਈ) ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ|

ਸ਼੍ਰੀ ਓਹੀਰਾ ਈਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ, ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਮੂਹ, ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਨੀਡੋ), ਜਪਾਨ ਨੇ, 2050 ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟ੍ਰੇਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਡੋ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| “ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਸਟੀਟੀਊਟ (ਟੀਈਆਰਆਈ) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਵਿਭਾ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖ਼ਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਖਮ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਜੂਹਿਕੋ ਟੈਕੂਚੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਸਟੀਟੀਊਟ ਫ਼ਾਰ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵਾਰਨਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੇਟੀਜੀਜ਼ (ਆਈਜੀਈਐੱਸ), ਜਪਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਗੀਮੋਟੋ ਰਯੁਜੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਈਜੇ), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਾਕੀ ਮਾਈ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਏਜੰਸੀ, ਜਪਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਈਟੀਆਈ), ਡਾ. ਪੀ. ਸੀ. ਮੈਠਾਣੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ), ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਕਸਤੂਰੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਐੱਫ਼, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਡੀਬੀਟੀ) ਆਦਿ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਕੌਂਸਲਰ (ਐੱਸ ਐਂਡ ਟੀ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਕਿਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

****************

 

ਆਰਪੀ (ਡੀਬੀਟੀ ਰੀਲਿਜ਼)



(Release ID: 1712796) Visitor Counter : 1


Read this release in: English , Urdu , Hindi