उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान 29.24 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद होने से 3,30,046 किसान लाभांवित हुए
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 702.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद होने से 105.05 लाख किसान लाभांवित हुए
सरकार ने खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 3,38,097 किसानों को लाभांवित करते हुए 5,29,848.45 मीट्रिक टन दलहन तथा तिलहन की खरीद की।
Posted On:
12 APR 2021 7:59PM by PIB Delhi
गेहूं की खरीद हाल ही में रबी विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात राज्यों में शुरू हुई है, जैसे कि पिछले सत्रों में होती रही है और अब तक (11.04.2021 तक) 5774.20 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 29.24 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। इस खरीद से 3,30,046 किसान लाभांवित हुए हैं।
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वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 11 अप्रैल 2021 तक 702.05 लाख मीट्रिक टन (खरीफ फसल 700.53 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल 1.52 लाख मीट्रिक टन सहित) से अधिक धान खरीद किया जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 623.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 105.05 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,32,548.26 करोड़ रुपये का भुगतान करके खरीद कार्यों से लाभान्वित किया जा चुका है।
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इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 107.08 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 11 अप्रैल 2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 5,29,848.45 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 3,38,097 किसानों को 2,790.72 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।
इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 11 अप्रैल 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन फसलों की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
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न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों से कपास की खरीद का कार्य भी सुचारु रूप से जारी है। 11 अप्रैल 2021 तक 18,86,498 किसानों से 26,719.51 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 91,89,378 गांठों की खरीद की जा चुकी है।
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