ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਅਰਥਾਤ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2020-21 ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) - ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਕੇ ਅਧੀਨ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਐਮ ਅਧੀਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੱਜੋਂ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ। 

 ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ, 3.16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 55 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ।

15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.20 ਕਰੋੜ (37.6%) ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 'ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ' ਹੈ।

 ਗੁਜਰਾਤ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਜੋ ਸੜਕ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ  ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੇਜੇਐਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਜੇਐਮ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਬੋਤਮ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

 ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤਕ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਈਜ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।  

 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ / ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵੱਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾੰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

 -----------------------------

ਬਾਈ / ਏਐਸ