ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 2019 ਵਿਚ "ਸਪੇਸ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ" ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 20 ਬੇਸਿਨਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 1999.20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐਮ) ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਜਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1545 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 2021 ਤੱਕ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 1486 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਔਸਤ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਅੰਕੜਾ  ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ।

 ਜਲ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ (ਜੇਐਸਏ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਪੀ) ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ।

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) - ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵਿਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇ-ਲਾਜ਼ (ਯੂਬੀਬੀਐਲ) ਆਫ ਦਿੱਲੀ, 2016, ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇ-ਲਾਜ਼ (ਐਮਬੀਬੀਐਲ), 2016 ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲੈਨ ਫਾਰਮੁਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਯੂਆਰਡੀਪੀਐਫਆਈ) ਗਾਈਡਲਾਈਨ, 2014 ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ / ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ / ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਆਰਐਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default /file/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf

 

  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।

 -------------------------------------------  

ਬੀਵਾਈ/ ਏਐਸ

(Release ID: 1707632) Visitor Counter : 268