ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 i. ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ (ਐੱਸਐੱਨਪੀ) ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਏਡਬਲਯੂਸੀ’ਜ਼) ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 • ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ (ਐੱਮਡੀਐੱਮਐੱਸ) ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ I-VIII ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

 a) ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।

•        ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।

•        ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

•        ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (EEAT) ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰ (ਐੱਨਜੀਸੀ) - “ਈਕੋਕਲੱਬ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਚਰ ਕੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਐੱਨਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਸੀਬੀਏ) ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰ (ਐੱਨਜੀਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 1.6 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਈਕੋ-ਕਲੱਬਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਸ਼ਣ (POSHAN) ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਈਕੋ-ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ/ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਬਗੀਚਿਆਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ, ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

•        ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2006 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

•        ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ / ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ/ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੀਸੀਆਈਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਮਰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਭਾਗ ਅਧੀਨ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਤੀ ਜੁਬਿਨ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

***********

 

 ਬੀਵਾਈ

(Release ID: 1707625) Visitor Counter : 178